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दिल्ली ब्लास्ट: अमित शाह ने दिया कड़ा संदेश, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा

दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके ने राजधानी को हिलाकर रख दिया है। इस घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहम बयान देते हुए कहा कि “दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो मिसाल बने।” उनका यह बयान सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता दोनों को आश्वस्त करने की कोशिश के …

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ईरान में सुलग रहा असंतोष: 92% लोग खामेनेई से नाराज, राष्ट्रपति रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

ईरान के भीतर राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। देश में जारी असंतोष का स्तर अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है, जहां जनता और सत्ता के बीच खाई और गहरी होती जा रही है। हाल ही में सामने आई राष्ट्रपति कार्यालय की आंतरिक रिपोर्ट ने इस स्थिति को और स्पष्ट कर दिया है — रिपोर्ट में खुलासा हुआ …

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कूटनीतिक चाल या राजनीतिक मजबूरी? शेख हसीना का बदलता रुख बढ़ा रहा सवाल

बांग्लादेश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से अप्रत्याशित हलचल देखने को मिल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की नेता शेख हसीना ने अचानक चार अहम मुद्दों पर अपना रुख बदल दिया है। यह बदलाव केवल बांग्लादेश की घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि इसके संकेत नई दिल्ली तक महसूस किए जा रहे हैं। सवाल यही उठ रहा …

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काकद्वीप हादसा: वकील के चैंबर में फंदे से लटकी मिली कानून की छात्रा, आत्महत्या की जाँच के बीच तलाश शुरू

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना ज़िले के निवासियों को स्तब्ध कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना में, बुधवार शाम काकद्वीप में एक स्थानीय वकील के चैंबर में प्रथम वर्ष की एक कानून की छात्रा का शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और फरार वकील की तलाश शुरू कर …

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नेपाल की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर: विश्व बैंक ने अशांति के बीच वित्त वर्ष 26 में 2.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया

विश्व बैंक ने गुरुवार को जारी अपने द्विवार्षिक नेपाल विकास अद्यतन में चेतावनी दी है कि नेपाल की जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025-26 में तेज़ी से घटकर 2.1% रह जाएगी, जो वित्त वर्ष 2024-25 के 4.6% से काफ़ी कम है। सितंबर में युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों ने केपी शर्मा ओली सरकार को गिरा दिया और व्यापक विनाश …

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अपने एंड्रॉइड को नोकिया फ़ीचर फ़ोन में बदलें: वरिष्ठ नागरिकों और डिजिटल डिटॉक्स के लिए आसान कदम

नोटिफ़िकेशन और अनगिनत ऐप्स से भरी दुनिया में, स्मार्टफ़ोन जैसी सादगी पाना बस कुछ ही टैप दूर है। अपने आधुनिक एंड्रॉइड डिवाइस को एक रेट्रो नोकिया-स्टाइल फ़ीचर फ़ोन में बदलें—बुज़ुर्ग माता-पिता या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो फोकस, लंबी बैटरी लाइफ़ और ध्यान भटकाने वाली ज़िंदगी चाहता है। यह हैक मुफ़्त लॉन्चर का इस्तेमाल करके आइकॉनिक नोकिया 1280 …

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ट्रम्प के टैरिफ़ के बावजूद भारत 2027 तक 6.5% की दर से G20 की वृद्धि में अग्रणी रहेगा: मूडीज़ का पूर्वानुमान

मूडीज़ रेटिंग्स के नवीनतम ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2026-27 के अनुसार, भारत 2027 तक 6.5% की स्थिर जीडीपी वृद्धि के साथ G20 में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था का अपना ताज बरकरार रखने के लिए तैयार है, जो डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ़ वृद्धि से अप्रभावित है। बुधवार को जारी की गई यह रिपोर्ट वैश्विक चुनौतियों के बीच लचीले घरेलू …

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बांग्लादेश में बड़ा राजनीतिक सुधार: जुलाई चार्टर आदेश से लौटेगा द्विसदनीय संसद मॉडल

लोकतांत्रिक नवीनीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ लेते हुए, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने गुरुवार को जुलाई राष्ट्रीय चार्टर (संवैधानिक सुधार) कार्यान्वयन आदेश 2025 पर हस्ताक्षर किए, जिससे स्वतः लागू होने वाले सुधारों को समाप्त कर दिया गया और फरवरी में दोहरे चुनाव-जनमत संग्रह का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंतरिम मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की कैबिनेट की मंज़ूरी के तुरंत बाद …

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एशेज 2025 से पहले स्मिथ का चुटीला वार – इंग्लैंड की तेज़ गेंदबाज़ी प्लान पर उठाए सवाल

21 नवंबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में शुरू होने वाली एशेज 2025-26 के साथ, ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के नए आक्रमण की चुटीली आलोचना की है, और संकेत दिया है कि बेन स्टोक्स का तेज़ गेंदबाज़ी का तमाशा उछालभरी ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर फ्लॉप हो सकता है। शेफ़ील्ड शील्ड में विक्टोरिया के खिलाफ दो अर्धशतक जड़ने …

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पाकिस्तान का 27वाँ संशोधन: असीम मुनीर की आजीवन सुरक्षा – क्या सैन्य शक्ति लोकतंत्र पर भारी पड़ रही है?

आलोचकों द्वारा “लोकतंत्र का अंतिम संस्कार” कहे जाने वाले एक बड़े बदलाव के तहत, पाकिस्तान की संसद ने 12 नवंबर को 27वाँ संविधान संशोधन पारित कर दिया, जिसके तहत सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को व्यापक नई शक्तियाँ, स्थायी पाँच सितारा रैंक और आजीवन कानूनी छूट प्रदान की गई, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी समाप्त कर दी गई। पीटीआई …

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