सीवीसी ने जांच में देरी से बचने के लिए अनुमति लेने के चरणों में कमी का सुझाव दिया

भ्रष्टाचार के मामलों पर निर्णय लेने में देरी से बचने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने अनुमति लेने के चरणों में कमी करने का सुझाव दिया है ताकि फैसले लेने में तेजी आ सके।सीवीसी ने समय-समय पर दिशानिर्देश जारी कर सतर्कता संबंधी मामलों में कार्रवाई के विभिन्न चरणों को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है।

सीवीसी ने एक आदेश में कहा, ”यह देखा गया है कि ऐसे मौके आए हैं जब सतर्कता मामलों की कार्रवाई में अनावश्यक देरी हुई है। इस तरह की देरी का एक कारण यह पाया गया है कि सतर्कता मामलों की जांच या प्रक्रिया का स्तर आवश्यक स्तरों से अधिक है। विभिन्न संगठनों में सतर्कता मामलों (के लिए अनुमति) के स्तर में भी एकरूपता का अभाव है।”

इसमें कहा गया है कि सतर्कता मामलों में देरी से बचने के लिए संबंधित विभागों को ऐसे मामलों को आगे बढ़ाने के स्तर की समीक्षा करनी चाहिए और इन स्तरों को अधिकतम चार तक लाना चाहिए।सीवीसी ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों के सचिवों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित अन्य को जारी आदेश में कहा, ”संबंधित विभाग के पदानुक्रम में प्रत्येक प्रशासनिक इकाई पर चार स्तरों की सीमा लागू होगी।”