AI पर भारत की रणनीति साफ: विकास-केंद्रित मॉडल अपनाएगा देश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 जनवरी, 2026 को पेश किया गया **आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26**, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भारत के लिए एक व्यावहारिक आर्थिक सहायक के रूप में देखता है, न कि वैश्विक प्रभुत्व की दौड़ के रूप में। **इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026** (16-20 फरवरी, नई दिल्ली) से पहले, सर्वेक्षण तेजी से तकनीकी बदलाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच एक व्यावहारिक, विकास-केंद्रित रणनीति की रूपरेखा तैयार करता है।

यह **नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण** की वकालत करता है: स्थानीय जरूरतों के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट AI समाधान, जो खुले, इंटरऑपरेबल सिस्टम पर आधारित हों जो सहयोग और साझा नवाचार को बढ़ावा देते हैं—न कि केंद्रीकृत, संसाधन-भारी फ्रंटियर मॉडल पर। यह भारत की ताकतों के साथ मेल खाता है: विशाल कुशल वर्कफोर्स, विविध डेटासेट, मज़बूत संस्थान, और देर से आने वाले के फायदे (शुरुआती अपनाने वालों के एनर्जी-इंटेंसिव आर्किटेक्चर से बचना)।

सर्वे में हेल्थकेयर (बीमारी का जल्दी पता लगाना), एग्रीकल्चर (बाज़ार तक पहुंच, पानी का मैनेजमेंट), शिक्षा (परफॉर्मेंस एनालिसिस), शहरी प्लानिंग, आपदा की तैयारी, और पब्लिक सर्विस में **रियल-वर्ल्ड AI एप्लीकेशन** की बढ़ती मांग का ज़िक्र किया गया है – अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं में, कम लागत वाले हार्डवेयर पर, और कम संसाधनों वाली जगहों पर। ऐसे किफायती, स्केलेबल टूल लागत कम कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, और निर्भरता पैदा किए बिना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं।

भारत की सच्चाई – सीमित पूंजी, ऊर्जा की कमी, अलग-अलग संस्थागत क्षमता – ऐसे विकल्प चुनने की ज़रूरत है जो लंबे समय तक समावेशी विकास का समर्थन करें। सर्वे वैश्विक AI में असमानता (कंप्यूट, वित्त, डेटा, मानकों तक पहुंच) को मानता है, लेकिन इसे एक लचीले, श्रम-संवेदनशील रास्ते के अवसर के रूप में देखता है।

मुख्य सिफारिशों में रेगुलेशन/डेटा गवर्नेंस को डिप्लॉयमेंट के साथ सोच-समझकर क्रम में रखना, श्रम वृद्धि पर ध्यान देना, और पाथ डिपेंडेंस को रोकने के लिए विदेशी मॉडल का निष्क्रिय उपयोग करने से बचना शामिल है। इनके साथ, भारत एक प्रतिस्पर्धी, लोगों पर केंद्रित AI इकोसिस्टम बना सकता है जो सम्मानजनक काम और व्यापक प्रगति को गहरा करेगा।