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केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की नौ-जजों की संविधान पीठ से अपने 2018 के उस फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया, जिसमें सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि यह फैसला “गलत तरीके से …
Read More »केंद्र का बयान SC में: सबरीमाला मामले में पितृसत्ता और लैंगिक रूढ़ियाँ भारतीय समाज से अलग
