झारखंड सरकार ने मनरेगा घोटाले से जुड़ी शिकायत की रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंप दी है. मनरेगा के काम के लिए आवश्यक मेटेरियल प्रोक्यूरमेंट की सारी जानकारी सभी जिलों से मंगवाकर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ईडी को दी गयी है. गौरतलब है कि पिछले दिनों हाईकोर्ट में चाईबासा जिला में 28 करोड़ के मनरेगा घोटाला की जांच की मांग पर दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी.
जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मामले में दर्ज सभी प्राथमिकी की प्रति ईडी को दें. साथ ही कोर्ट ने ईडी को एक माह में इसकी जांच कर पूरी कार्रवाई की जानकारी देने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 सितंबर को होगी.ईडी की ओर से झारखंड में मनरेगा के मामले में अब तक किए गये एफआईआर, चार्जशीट, कार्रवाई पर पूरी रिपोर्ट सरकार से मांगी गयी थी.
विभिन्न दर्ज प्राथमिकी पर कॉपी भी मांगी गयी है. ईडी के द्वारा यह भी कहा है कि इस मामले पर कोई और व्यक्ति जिसकी भूमिका बड़ी है, तो उसकी पूरी जानकारी दी जाये ताकि पीएमएलए 2002 के अनुसार, उसपर कार्रवाई शुरू की जा सके. पूरे मामले पर ईडी के संयुक्त निदेशक की सहमति से ग्रामीण विकास विभाग से रिपोर्ट मांगी गयी थी, जिस पर जांच हो रही है.
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