भारत-जापान कोष के लिए 600 मिलियन डॉलर का करार: वित्त मंत्रालय

राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) ने 600 मिलियन डॉलर का भारत-जापान कोष (आईजेएफ) शुरू करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के साथ करार किया है। इस कोष में जेबीआईसी और भारत सरकार एंकर निवेशक होंगे।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष ने भारत सरकार और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ 600 मिलियन डॉलर का भारत-जापान फंड लॉन्च करने के लिए एंकर निवेशकों के रूप में करार किया है। यह कोष पर्यावरण स्थिरता और कम कॉर्बन उत्सर्जन की रणनीतियों में निवेश पर केंद्रित होगा।

भारत-जापान कोष भारत में जापानी निवेश को बढ़ाने के अलावा पर्यावरणीय स्थिरता और कम कार्बन उत्सर्जन रणनीतियों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह भारत में जापान के निवेश को और बढ़ाने के लिए ‘पसंद के भागीदार’ की भूमिका निभाएगा। ये एनआईआईएफ का पहला द्विपक्षीय कोष है। इसमें भारत सरकार 49 फीसदी और जेबीआईसी 51 फीसदी का योगदान देंगे।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक कोष का प्रबंधन एनआईआईएफ लिमिटेड और जेबीआईसी आईजी (जेबीआईसी की अनुषंगी कंपनी) द्वारा किया जाएगा। यह भारत में जापान के निवेश को बढ़ावा देने के लिए एनआईआईएफएल को समर्थन देगा।