दूध उत्पादन से लेकर हाईवे तक – मोदी सरकार के बड़े फैसले

मोदी सरकार ने डेयरी उद्योग, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत 6,190 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

डेयरी किसानों को बड़ी राहत
गोकुल मिशन के तहत 3,400 करोड़ रुपये की मंजूरी।
डेयरी विकास के लिए 2,790 करोड़ रुपये का फंड।
दूध उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर।
महाराष्ट्र को मिला नया हाईवे, तेज होगा विकास
केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के पगोटे से चौक तक 6-लेन हाईवे को हरी झंडी दे दी है।

4,500 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा हाई-स्पीड नेशनल हाईवे।
29.219 किलोमीटर लंबा यह हाईवे जेएनपीए पोर्ट को जोड़ेगा।
इस प्रोजेक्ट में 6 पुल और 2 सुरंग भी होंगी।
UPI लेनदेन को मिलेगा बढ़ावा, सरकार देगी सब्सिडी
सरकार ने 2,000 रुपये से कम के यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

व्यापारियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) का खर्च सरकार उठाएगी।
असम में बनेगा 10,600 करोड़ का यूरिया प्लांट
असम के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपये की लागत से यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा।

12.7 लाख टन सालाना यूरिया उत्पादन क्षमता वाला यह संयंत्र देश की कृषि जरूरतों को पूरा करेगा।
बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश को होगा सीधा फायदा।
48 महीनों में पूरा होगा यह प्रोजेक्ट।
किसानों, व्यापारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली मजबूती!
मोदी सरकार के ये फैसले किसानों, डेयरी उद्योग, व्यापारियों और बुनियादी ढांचे के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन से डिजिटल इंडिया को रफ्तार मिलेगी, यूरिया प्लांट से खेती को बढ़ावा मिलेगा और हाईवे से व्यापार में तेजी आएगी।

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