कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को सवाल किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने की प्रधानमंत्री की घोषणा का, इस योजना पर सरकार के बयान में उल्लेख क्यों नहीं है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, ‘‘चार नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की ‘रीब्रान्डिंग’ (नये नाम के साथ पेश करना) है, को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन कल शाम मोदी सरकार की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया है कि पीएमजीकेएवाई को एक जनवरी, 2023 से इस पूरे वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ‘एक्सटेंशन’ (विस्तार) का कोई ज़िक्र नहीं है। आखिर यह हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की, वह उनकी सरकार की प्रेस रिलीज़ में क्यों नहीं दिखती?’’ केंद्र ने बुधवार को कहा कि वह पीएमजीकेएवाई के तहत एक जनवरी, 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है।
– एजेंसी
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