उपभोक्ता संरक्षण को और मजबूत करने के लिए, सरकार ने अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) और एसएमएस से निपटने वाले संशोधित नियमों को लागू करने में विफल रहने पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर), 2018 में संशोधन पेश …
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