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सरकार ने कसा शिकंजा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अतिरिक्त COD शुल्क पर रखी नजर

खरीदारों को छुपे हुए अधिभार से बचाने के लिए एक साहसिक कदम उठाते हुए, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा कैश-ऑन-डिलीवरी (COD) ऑर्डर पर लगाए गए छिपे हुए शुल्कों की व्यापक जाँच शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस रणनीति को “डार्क पैटर्न” करार दिया – एक चालाकी भरा हथकंडा …

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