लोकतांत्रिक नवीनीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ लेते हुए, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने गुरुवार को जुलाई राष्ट्रीय चार्टर (संवैधानिक सुधार) कार्यान्वयन आदेश 2025 पर हस्ताक्षर किए, जिससे स्वतः लागू होने वाले सुधारों को समाप्त कर दिया गया और फरवरी में दोहरे चुनाव-जनमत संग्रह का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंतरिम मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की कैबिनेट की मंज़ूरी के तुरंत बाद …
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