वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया, जो आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025 के तहत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के साथ संरेखित करता है। 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी, यह विधेयक पेंशन ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण कर सुधार प्रस्तुत करता है। सेवानिवृत्ति पर कर-मुक्त निकासी: यूपीएस …
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