भारत के एकीकृत लेबर कोड्स, विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, ने ग्रेच्युटी की पात्रता में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगे। इन सुधारों का उद्देश्य गैर-स्थायी भूमिकाओं में काम करने वाले श्रमिकों को अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि नियमित कर्मचारियों के लिए स्थापित सुरक्षा उपायों को बनाए रखना है। नए नियमों …
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