630 करोड़ की ज़मीन डील में घोटाला? Experion Developers के ख़िलाफ़ FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने Dignity Buildcon Private Limited की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में कथित अनियमितताओं को लेकर Experion Developers Private Limited और Experion Capital Private Limited के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस मामले में गुरुग्राम के सेक्टर 62 में स्थित एक प्रमुख ज़मीन शामिल है, जिसकी कीमत 630 करोड़ रुपये से अधिक है।

IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120B (आपराधिक साज़िश) के तहत दर्ज यह FIR, मार्च 2026 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी। यह मामला Religare Finvest Limited से जुड़ी एक व्यापक मनी लॉन्ड्रिंग जाँच से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर ज़मीन खरीदने के लिए पैसों का हेरफेर किया गया था। ED ने इससे पहले इस ज़मीन के कुछ हिस्सों को कुर्क (attach) कर लिया था, जिसमें सेक्टर 63 में स्थित 9.32 एकड़ का एक भूखंड भी शामिल था।

ED के अनुसार, Dignity Buildcon ने Standard Chartered Bank और Blackstone से जुड़ी संस्थाओं सहित कई ऋणदाताओं से 992 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया था। Experion Capital ने कथित तौर पर Committee of Creditors (CoC) में पर्याप्त मतदान अधिकार हासिल करने के लिए, भारी छूट पर इन संकटग्रस्त ऋणों के कुछ हिस्सों को खरीद लिया। इसमें Standard Chartered Bank के 494 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण को लगभग 160 करोड़ रुपये (लगभग 50% मतदान अधिकार) में खरीदना और 58 करोड़ रुपये के एक अन्य ऋण को 25 करोड़ रुपये में खरीदना (जिससे ~10% अतिरिक्त अधिकार मिले) शामिल था।

जाँचकर्ताओं का आरोप है कि Experion से जुड़ी संस्थाओं ने CoC में 95% तक मतदान शक्ति हासिल कर ली, जिससे Experion Developers द्वारा प्रस्तुत एक समाधान योजना को मंज़ूरी देना संभव हो गया। इस योजना में ज़मीन का मूल्य लगभग 332–660 करोड़ रुपये आंका गया था — जो ज़मीन के बाज़ार मूल्य से कहीं कम था। आरोपों में CoC के अन्य सदस्यों, जैसे Alchemist ARC (जिसके पास ~35% मतदान अधिकार थे) पर दबाव डालना, और न्यायाधिकरण (tribunal) को ज़मीन के एक हिस्से की ED द्वारा की गई कुर्की सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ न देना शामिल है।

ED का दावा है कि इस व्यवस्था ने उसी समूह को खरीदार और निर्णय लेने वाला — दोनों की भूमिका निभाने की अनुमति दी, जिससे संभवतः दिवाला संबंधी नियमों का उल्लंघन हुआ है; इन नियमों के अनुसार CoC का कामकाज स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। यह जाँच प्रक्रिया में सूचनाओं को छिपाने और अनुचित प्रभाव डालने की संभावनाओं की ओर भी इशारा करती है। Experion Developers ने इन आरोपों से इनकार किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में अंतरिम राहत देने या जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया। EOW इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है, और यह मामला अभी भी न्यायिक निगरानी में है।