केजरीवाल को जेल में पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

दिल्ली के CMअरविंद केजरीवाल को जेल में कैबिनेट मंत्रियों के साथ (वीड‍ियो कॉन्‍फ्रेंस‍िंग) वीसी पर बातचीत करने की अनुमति देने के लिए हाई कोर्ट में आज जनहित याचिका दायर की गई है.जनहित याचिका के जरिए यह निर्देश देने की मांग की गई है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, ताकि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रह सकें. याचिका में दलील दी गई है कि केजरीवाल सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा हुआ है.

आपको बता दें आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीड‍ियो कॉन्‍फ्रेंस‍िंग पर बातचीत करने की अनुमति देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याच‍िका दाखिल हुई है. वकील श्रीकांत प्रसाद ने यह या‍च‍िका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की है. याचिका में कहा कि न तो भारतीय संविधान और न ही किसी कानून ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोका है.जनहित याचिका के जरिए यह भी निर्देश देने की मांग की गई है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, ताकि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रह सकें. याचिका में दलील दी गई है कि केजरीवाल सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा हुआ है.

याचिका में मीडिया चैनलों को सीएम के इस्तीफे से जुड़ी सनसनीखेज सुर्खियां चलाने से रोकने का निर्देश देने की भी मांग की गई है. इसमें आगे मांग की गई है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को केजरीवाल पर ‘अनुचित तरीकों’ से इस्तीफे के लिए दबाव बनाने से रोका जाना चाहिए.

आपको बता दें कि इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुरोध से संबंधित आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल के समक्ष दायर अपने आवेदन में केजरीवाल ने कहा कि उनके रक्त शर्करा के स्तर में उतार-चढ़ाव हो रहा है और वह अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करना चाहते हैं.

जज ने ईडी को 18 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. संभावना है कि कोर्ट उस दिन इस विषय पर सुनवाई कर सकता है. केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए ईडी के वकील ने दलील दी कि जेल में ऐसे मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं हैं और उनकी मेडिकल जांच वहीं की जा सकती है. केजरीवाल के वकील ने अपने मुवक्किल की ओर से कहा कि अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल रख रहा हूं तो ईडी इसका विरोध क्यों कर रहा है?

अदालत ने सोमवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी. ईडी ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल पर ‘आबकारी नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन से लेकर दिल्ली शराब घोटाले की पूरी साजिश’ में लिप्त रहने का आरोप लगाया है.

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