तृणमूल कांग्रेस की नेता एवं सांसद महुआ मोइत्रा ने रियल एस्टेट से लेकर ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले समूह हीरानंदानी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि ”पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) ने इस पत्र को तैयार” किया था और हीरानंदानी के परिवार के कारोबार को ”पूरी तरह बंद करने की धमकी देकर” उन्हें इस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया।महुआ ने बृहस्पतिवार देर रात जारी एक बयान में दावा किया कि पीएमओ ने दर्शन और उनके पिता पर ”बंदूक तान कर” उन्हें इस ”पत्र” पर हस्ताक्षर करने के लिए 20 मिनट का समय दिया।
महुआ के बयान से कुछ ही देर पहले हीरानंदानी ने बृहस्पतिवार को एक हलफनामे में दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की नेता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘बदनाम” करने के लिए उद्योगपति गौतम अडाणी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि मोइत्रा का इरादा प्रधानमंत्री को बदनाम करना था क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा के कारण विपक्षी दलों को उन पर हमले का मौका नहीं मिलता।
महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि हीरानंदानी समूह ने अडाणी समूह के बारे में संसद में सवाल उठाने के लिए तृणमूल नेता को कथित तौर पर भुगतान किया था।एक हस्ताक्षरित हलफनामे में हीरानंदानी ने स्वीकार किया कि सरकार के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) द्वारा उनकी कंपनी के एलएनजी टर्मिनल के बजाय ओडिशा में धामरा एलएनजी आयात सुविधा केंद्र को चुनने के बाद उन्होंने अडाणी पर निशाना साधते हुए सवाल पूछने के लिए मोइत्रा के संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था।
मोइत्रा ने अपने दो पृष्ठीय बयान में कहा कि हीरानंदानी द्वारा जारी किए गए ”पत्र” का मसौदा ”पीएमओ ने भेजा था और उन्हें इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया।”उन्होंने कहा, ”तीन दिन पहले (16 अक्टूबर 2023) हीरानंदानी समूह ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। आज (19 अक्टूबर 2023) एक ”इकबालिया हलफनामा” प्रेस में लीक हुआ। यह ‘शपथपत्र’ सफेद कागज के एक टुकड़े पर है, जिसमें कोई ‘लेटरहेड’ (शीर्षक) नहीं है और मीडिया में लीक होने के अलावा यह आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है।”
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