हिंदी फिल्म ‘आर्टिकल 370’ को झारखंड में कर मुक्त किया जाना चाहिए : राज्यपाल राधाकृष्णन

झारखंड के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने कहा है कि फिल्म ‘आर्टिकल 370’ को राज्य में कर मुक्त किया जाना चाहिए।रांची के एक सिनेमाघर में फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा ‘मुझे लगता है कि ऐसी देशभक्ति वाली फिल्म को कर मुक्त किया जाना चाहिए।

यह सरकार पर निर्भर है।’देशभर में 23 फरवरी को रिलीज हुई ‘आर्टिकल 370’ कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई और अन्य मुद्दों पर केंद्रित है।नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था।

अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था।राधाकृष्णन ने बुधवार को कहा, ‘अब, कश्मीर में शांति और विकास लौट रहा है, पर्यटन का विस्तार हो रहा है और अर्थव्यवस्था गति पकड़ने लगी है।’