हिमाचल में हाटी समुदाय को मिला एसटी दर्जा

नव वर्ष के पहले दिन सोमवार को एक अच्छी खबर सामने आई जब हिमाचल प्रदेश के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय घोषित करने के अधिनियम को हिमाचल सरकार ने प्रदेश में लागू कर दिया। इस अवसर पर शिमला में आज उद्योग मंत्री की उपस्थिति में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों व गिरिपार क्षेत्र के लोगों की मौजूदगी में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की अधिसूचना जारी की। बताया जा रहा है कि गिरिपार हाटी विकास कल्याण मंच के पदाधिकारी और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बीती रात को ही शिमला पंहुच चुके थे।

साल 2023 के अगस्त महीने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने हाटी समुदाय को एसटी दर्जा देने को लेकर अधिसूचना जारी की। इसके बाद गिरीपार इलाके के लोगों को प्रदेश सरकार की अधिसूचना का इंतजार था। लेकिन अब यह इंतजार भी खत्म हो गया है। लंबे इंतजार के बाद पहली जनवरी 2024 को गिरी पार इलाके के लोगों को एसटी दर्जा देने के लिए सरकार ने मंजूरी दी। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की गई है। इस दौरान प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गिरिपार इलाके के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उद्योग मंत्री ने भाजपा पर इस मामले में राजनीति करने का भी आरोप लगाया।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हमेशा से ट्रांसगिरी व गिरीपार के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के पक्ष में थी। उन्होंने कहा कि पूर्व की वीरभद्र सरकार के दौरान उन्होंने खुद भी सदन में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का था। उन्होंने कहा कि लिहाजा प्रदेश सरकार को केंद्र के आदेशों को जस का तस लागू करना था। लेकिन केंद्र से आई अधिसूचना में त्रुटि के कारण प्रदेश सरकार हिमाचल में केंद्र की अधिसूचना को लागू नहीं कर पाए।

ऐसे में प्रदेश सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बाद जैसे ही केंद्र से स्पष्टीकरण आया तो प्रदेश सरकार ने बिना देरी के हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा देने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। श्री चौहान ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरे प्रकरण में राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को भी इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए।

गौरतलब है कि बीते कल यानि 31 दिसंबर 2023 रविवार को हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने पाँवटा साहिब में पत्रकार वार्ता कर खुलासा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हाटी मामले पर केंद्र सरकार से जो स्पष्टीकरण मांगा था, केंद्र ने उसका जवाब सरकार को भेज दिया है। उसके बाद से ही राजनैतिक सुगबुगाहट भी तेज हो गई। कांग्रेस

के कार्यकर्ता भी कहने लगे कि प्रदेश सरकार ने 24 घंटे में लागू करने की बात कही है, तो उसे लागू करना चाहिए और उन्हे कांग्रेस सरकार पर भरोसा है कि वह जो कहती है वो करती है। उल्लेखनीय है कि एसटी दर्जा देने की मांग को लेकर हाटी समुदाय के लोग लंबे अंतराल से आंदोलन कर रहे थे। अधिसूचना जारी होने के बाद इस आंदोलन के खत्म होने की भी संभावना है।