प्रश्नपत्र लीक मामले में सीबीआई ने की हिप्र के पुलिस अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश

हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गहन जांच के बाद सोमवार को 88 आरोपितों के खिलाफ शिमला की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है।इस मामले में जिन अधिकारियों और संस्थानों की भूमिका संदिग्ध पाई है, उन संस्थानों के नाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को भेज दिये गए हैं। चूक व लापरवाही के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस के तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद 27 मार्च, 2022 को आयोजित हिप्र पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दो मामलों की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ली थी। सीबीआई की जांच से पता चला है कि बिहार के रहने वाले दो आरोपितों ने अन्य के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र को चुराने साजिश रची। फिर ये प्रश्नपत्र बिचौलियों के माध्यम से 3 से 5 लाख रुपये लेकर उम्मीदवारों को सौंप दिए। यह रकम मंडी, कांगड़ा, चंडीगढ़, पंचकुला, ज़ीरकपुर, मोहाली में ली गई थी। इस अवधि के दौरान आरोपित व्यक्तियों के खातों में 1.25 करोड़ स्थानांतरित किए गए।

जांच में परीक्षा पत्रों के लीक होने पर बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा स्थित संगठित समूहों की सांठगांठ का खुलासा हुआ। यह भी पाया गया कि नालंदा (बिहार), कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश), रोहतक (हरियाणा), दिल्ली और जम्मू में विभिन्न निजी संस्थान चलाने वाले व्यक्तियों ने मिलीभगत की।सीबीआई के मुताबिक भारतीय रेलवे, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश से संबंधित तत्कालीन लोक सेवकों की भूमिका, फिर हिमाचल प्रदेश के जेई और जेओए (बिजली बोर्ड), चंडीगढ़ पुलिस के तत्कालीन कांस्टेबल, दिल्ली सरकार के तत्कालीन अधिकारी, एक पूर्व सैनिक और तत्कालीन रक्षा लेखा और अधिकारी की भूमिका जांच के दौरान ऑडिट भी सामने आया।