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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोलशाला परिसर के सर्वेक्षण को अंतिम रूप देने के लिए आठ सप्ताह और मांगे हैं। एएसआई ने मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि उसे विवादित परिसर के भीतर संरचनाओं के उजागर हिस्सों की विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।
अपने आवेदन में, एएसआई ने उल्लेख किया कि वह वर्तमान में उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके परिसर और उसके आसपास का व्यापक सर्वेक्षण कर रहा है। इसमें कहा गया है कि टीम पूरे स्मारक का विस्तार से प्रलेखन कर रही है।
एएसआई ने कहा, भरे गए आवेदन के अनुसार “स्मारक की बारीकी से चेक करने पर, यह पाया गया कि एंटर गाते बरामदे में बाद में भराव कन्स्ट्रकशन की मूल विशेषताओं को छिपा रहा है, और इसे हटाने का काम बहुत सावधानी से किया जाना है, बिना किसी नुकसान के। मूल संरचना के लिए, जो एक धीमी और समय लेने वाली प्रक्रिया है, “पीटीआई ने आवेदन के हवाले से बताया।
उच्च न्यायालय ने भोजशाला विवाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 अप्रैल तय की है, और एएसआई के नए अनुरोध पर उसी दिन विचार किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले, 11 मार्च को अदालत ने एएसआई को छह सप्ताह के भीतर भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर का “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद, एएसआई ने 22 मार्च को प्रश्नगत परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया।
हिंदू एएसआई द्वारा संरक्षित 11वीं शताब्दी के प्राचीन स्मारक भोजशाला को वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित एक मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम इसे कमल मौला मस्जिद के रूप में संदर्भित करते हैं।
7 अप्रैल, 2003 को एएसआई द्वारा स्थापित एक समझौते के तहत, हिंदू मंगलवार को भोजशाला में पूजा समारोह आयोजित करते हैं, जबकि मुस्लिम शुक्रवार को वहां प्रार्थना करते हैं।
