बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आज अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ( इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल) ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। शेख हसीना व अन्य पर जुलाई और अगस्त में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान सामूहिक हत्याओं का आरोप लगाया गया है।
ढाका ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने आज न्यायिक कार्यवाही की औपचारिक शुरुआत के बाद गिफ्तारी वारंट जारी किया। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस एमडी गोलाम मुर्तुजा मजूमदार की पीठ में कार्यवाही सुबह 11:30 बजे शुरू हुई।न्यायाधिकरण की अभियोजन टीम ने हसीना सहित 50 व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में हसीना, उनकी अवामी लीग पार्टी और गठबंधन के अन्य 14 नेताओं, पत्रकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पूर्व शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ इस आंदोलन से संबंधित 60 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।
इससे पहले ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक एडवोकेट ताजुल इस्लाम ने रविवार को बताया था कि इस सप्ताह जुलाई में हुई सामूहिक हत्याओं के आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और यात्रा प्रतिबंध की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा था कि हसीना सहित भगोड़ों को वापस लाने के लिए इंटरपोल की सहायता मांगी जाएगी।
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