आरएसएस ने सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध हटाने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया

आरएसएस ने संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध हटाने के केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। इसने पिछली सरकारों पर अतीत में प्रतिबंध लगाकर अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करने का आरोप भी लगाया। ऐतिहासिक रूप से, सरकार ने अपने कर्मचारियों को आरएसएस से जुड़ने से रोक दिया है।

प्रतिबंध हटाने के सरकारी आदेश के सार्वजनिक होने और कई विपक्षी नेताओं द्वारा इस कदम की आलोचना किए जाने के एक दिन बाद, आरएसएस के प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने एक बयान में कहा, “सरकार का वर्तमान निर्णय उचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है।”

उन्होंने कहा कि पिछले 99 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और समाज सेवा में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता तथा प्राकृतिक आपदा के समय समाज की सहायता करने में संघ के योगदान के कारण देश में विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने समय-समय पर संघ की भूमिका की प्रशंसा की है। बयान में कहा गया है कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण तत्कालीन सरकार ने संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर आधारहीन प्रतिबंध लगा दिया था।

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