भारत का कॉफी सेक्टर एक मज़बूत वापसी के लिए तैयार है, कुल मार्केट 2028 तक 8.9% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि आउट-ऑफ-होम सेगमेंट – कैफे, वेंडिंग मशीन और ऑफिस – सालाना 15-20% बढ़कर $2.6-$3.2 बिलियन हो सकता है, ऐसा एक सरकारी बयान में कहा गया है। चाय से कैपुचीनो तक यह शहरी बदलाव, कॉफी के एक खास चीज़ से नेशनल स्टेपल बनने की ओर इशारा करता है, जिसे बेंगलुरु और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में युवाओं के कैफे कल्चर से बढ़ावा मिला है।
कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का लक्ष्य 2047 तक प्रोडक्शन को तीन गुना बढ़ाकर 9 लाख टन करना है, जो अभी 3.6 लाख टन है, और इसका 70% 128 देशों में भेजा जाएगा। FY25 में एक्सपोर्ट रिकॉर्ड $1.8 बिलियन पर पहुंच गया—$1.29 बिलियन से 40% की बढ़ोतरी—ग्लोबल मुश्किलों के बावजूद लगातार चार बिलियन-डॉलर साल; अकेले अप्रैल-सितंबर 2025 में $1.07 बिलियन हुआ, जो 15.5% ज़्यादा है। मॉनसून्ड मालाबार, मैसूर नगेट्स और ओडिशा की कोरापुट कॉफी जैसी प्रीमियम ड्रिंक्स—अपने फ्रूटी नोट्स और कम एसिडिटी के लिए GI-टैग्ड—ग्लोबल अपील को बढ़ाती हैं।
फैक्ट-चेक इस मोमेंटम को कन्फर्म करता है: छोटे किसान 99% खेतों और 70% प्रोडक्शन पर हावी हैं, जो कर्नाटक (71% प्रोडक्शन), केरल और तमिलनाडु में ग्रामीण इकॉनमी को सहारा देते हैं। ओडिशा की ट्राइबल डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TDCCOL) एक मॉडल के तौर पर चमक रही है, जिसने 2022-23 में 300+ आदिवासी किसानों से 84 MT खरीदा—जो 31 MT से ज़्यादा था—एंड-टू-एंड प्रोसेसिंग के ज़रिए, कोरापुट की पहाड़ियों में महिलाओं को मज़बूत बनाकर और इनकम बढ़ाकर। PM मोदी के *मन की बात* में इसकी बदलाव लाने वाली भूमिका पर ज़ोर दिया गया।
पॉलिसी में तेज़ी: सितंबर में एक्सट्रैक्ट और एसेंस पर GST 18% से घटाकर 5% करने से रिटेल कीमतें 11-12% कम हो सकती हैं, जिससे लोकल खरीदारी और प्रोसेसर मार्जिन बढ़ सकते हैं। इंडिया-UK CETA जैसे FTA वैल्यू-एडेड दरवाज़े खोलते हैं, जिनका टारगेट 2047 तक $6 बिलियन का एक्सपोर्ट है।
चुनौतियाँ बनी हुई हैं—क्लाइमेट में उतार-चढ़ाव और सप्लाई चेन—लेकिन नॉर्थईस्ट जैसे गैर-पारंपरिक हब के जुड़ने से, इंडिया का ब्रू ब्राज़ील को टक्कर दे सकता है। जैसे-जैसे कैफ़े बढ़ेंगे, क्या यह $3.2 बिलियन का पॉट छोटे किसानों के लिए खुशहाली लाएगा?
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