कनाडा अगला पाकिस्तान होगा? जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तान-तुष्टीकरण नीति ऐसा कर सकती है

यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान ने अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे आतंकवादी समूहों का समर्थन और पोषण किया है ताकि उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। पाकिस्तान का उनके प्रति ऐसा प्रेम था कि उसने न केवल इन आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषित किया बल्कि अपनी धरती को उनके लिए सुरक्षित पनाहगाह बना दिया। आज, पाकिस्तान में कई सक्रिय आतंकवादी संगठन हैं जिन्होंने इस्लामिक गणराज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है और अपने लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। एक कहावत है – ‘आप जो बोते हैं, वही काटते हैं’। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है, लेकिन उसे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है और वह भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करना जारी रखता है।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी चुनावी लाभ के लिए खालिस्तानी तत्वों को पनाह देकर ऐसी ही गलतियाँ कर रहे हैं। ट्रूडो की पार्टी – लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा – तेजी से कनाडाई मतदाताओं के बीच समर्थन खो रही है और इसलिए, ट्रूडो सिख आबादी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी आबादी लगभग सात लाख है।

कनाडा सरकार ने भारत पर खालिस्तानी तत्वों को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। हालांकि, वह अब तक आरोपों के लिए कोई ठोस सबूत देने में विफल रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा सरकार के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ट्रूडो सरकार लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर भारत पर आरोप लगा रही है, लेकिन उसने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े अपराधियों के प्रति नरमी दिखाई है। भारत ने कनाडा सरकार को 26 प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इसके अलावा, भारत ने 29 मामलों में अपील भी की है, जहां वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन कनाडा उन पर भी कार्रवाई करने में विफल रहा है। हैरानी की बात यह है कि कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों की बलि देने को तैयार है। ये आतंकवादी अक्सर भारत के खिलाफ पूरे कनाडा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करते हैं और देश भर में और यहां तक ​​कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदू मंदिरों पर हमला कर चुके हैं। खालिस्तानी आतंकवादियों के विरोध से अक्सर अराजकता पैदा होती है और सुरक्षा स्थिति खराब होती है। हालांकि, इस तथ्य के बावजूद कि कनाडा इन घोषित आतंकवादियों को तुच्छ लाभ के लिए शरण दे रहा है।

खालिस्तानी आतंकवादियों के मुद्दे पर राजनयिक संबंध तोड़ने का कनाडा का दृढ़ संकल्प दर्शाता है कि जस्टिन ट्रूडो की नीतियां पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित हैं। कुछ समूहों को खुश करने के प्रयास में, ट्रूडो ने एक बार फिर भारत को निशाना बनाया है। जबकि ट्रूडो सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने का दावा करते हैं, उनकी सरकार की कार्रवाई एक अलग कहानी बयां करती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सबूत है: 17 मई, 2024 को, ज़ी न्यूज़ ने कनाडा सरकार से खालिस्तानी आतंकवादियों के कनाडा में प्रवेश के संबंध में डेटा का अनुरोध किया, और कनाडा सरकार ने चौंकाने वाला डेटा साझा किया। 2021 में, खालिस्तानी आतंकवाद से जुड़े 141 व्यक्तियों ने कनाडा में शरण मांगी, और उनमें से 36 को प्रवेश दिया गया। 2022 में, ऐसे आवेदकों की संख्या बढ़कर 801 हो गई, जिनमें से 428 को स्वीकृति मिली।

2023 में, खालिस्तानी आतंकवाद के लिए स्पष्ट रूप से समर्थन करते हुए 618 आवेदन प्रस्तुत किए गए, और 364 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी गई। मार्च 2024 तक, 119 आवेदन प्रस्तुत किए गए, और कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवाद से जुड़े 78 लोगों के प्रवेश को मंजूरी दी।

यह डेटा ट्रूडो की तुष्टिकरण की नीतियों को उजागर करता है, जो देश में आतंकवादी संबंधों वाले व्यक्तियों को अनुमति देते हुए सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल उठाता है। जस्टिन ट्रूडो अपने देश में खालिस्तानी आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए तर्क दे रहे हैं, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देकर वे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ये आँकड़े कनाडाई प्रधान मंत्री के दोहरे मानदंडों को उजागर करते हैं।

ट्रूडो यह समझने में भी विफल रहे हैं कि खालिस्तानी आतंकवादियों और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों के पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के साथ गहरे संबंध हैं। देर-सवेर, अगर ट्रूडो उन पर लगाम लगाने और नई दिल्ली के प्रत्यर्पण अनुरोधों पर भारत के साथ सहयोग करने में विफल रहते हैं, तो यह केवल कनाडा के लिए आंतरिक अराजकता पैदा करने वाला है। इस बीच, कनाडाई केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रूडो समय रहते होश में आ जाएंगे, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब कनाडा कई आतंकवादी संगठनों का घर बनकर दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा।

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