मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार एक अनोखी चुनौती का सामना कर रही है – कांग्रेस से नहीं बल्कि अपने ही विधायकों से। इस अजीबोगरीब स्थिति ने भाजपा नेतृत्व को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां वरिष्ठ सदस्य बढ़ती दरार को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दरार मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों को लेकर भाजपा विधायकों के एक समूह और राज्य सरकार के बीच पैदा हुई है। विधायकों ने सार्वजनिक रूप से प्रशासन की आलोचना की है, जिससे चीजें स्पष्ट हो गई हैं। ये विधायक हैं पिछोर से प्रीतम लोधी, सोहागपुर से विजयपाल सिंह और मऊगंज से प्रदीप पटेल।
शनिवार को लोधी ने शिवपुरी में एक जनसभा में न केवल एक मंत्री की आलोचना की, बल्कि चेतावनी भी दी कि अगर भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता का काम नहीं हुआ, तो वह उनके नल कनेक्शन कटवा देंगे और सड़कें जाम करवा देंगे। उन्होंने पुलिस सुधार के अलावा पिछोर को अलग जिला घोषित करने की भी मांग की। नर्मदापुरम में बढ़ती आलोचना का सामना करते हुए, भगवा पार्टी ने खुद को बैकफुट पर पाया, जब 24 अप्रैल को विजयपाल सिंह ने ओबैदुल्लागंज से नवनिर्मित बैतूल मार्ग तक ग्रामीण गांवों को जोड़ने वाली एक संपर्क सड़क के निर्माण पर दबाव डालते हुए यातायात अवरोध का नेतृत्व किया। संपर्क सड़क की अनुपस्थिति ने कई गांवों को काट दिया है, जिससे व्यापक स्थानीय आक्रोश फैल गया है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद विरोध को अंततः वापस ले लिया गया।
मऊगंज में, पुलिस और विधायक प्रदीप पटेल के बीच तनाव व्याप्त है। विधायक और पुलिस के बीच संवेदनशील सांप्रदायिक मुद्दों पर टकराव हुआ है, जिसमें पटेल ने निष्क्रियता का आरोप लगाया है।
भाजपा विधायकों की शिकायत है कि उनके जिलों के पुलिस अधिकारी उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी शिकायतों को सुनने और मुद्दे को हल करने के लिए पार्टी विधायकों की बैठक पहले ही बुलाई है।
हालांकि, दरार केवल तीन विधायकों तक ही सीमित नहीं है। यहां तक कि नगर निगम के पार्षद और महापौर भी एकतरफा निर्णय लेने के लिए पार्टी नेतृत्व से असहमत हैं। राज्य भाजपा नेतृत्व मामले से अवगत है और विवाद सुलझाने के लिए विधायकों के संपर्क में है।
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