पश्चिम बंगाल: निजी बस संचालकों ने पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने से पहले 2 साल का समय मांगा

पश्चिम बंगाल के निजी बस संचालकों की मांग: 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की अगस्त की समयसीमा नजदीक आने के साथ, पश्चिम बंगाल बस और मिनीबस मालिक संघ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इन वाहनों के लिए दो साल का विस्तार देने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में, संघ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लगभग 2,000 बसें और मिनीबसें, जो 1 अगस्त या उसके बाद कोलकाता और हावड़ा में चलती रहेंगी, प्रदूषण मानकों के लिए निर्धारित आयु सीमा पार करने के कारण सड़कों से हट जाएंगी।

उन्होंने कहा कि COVID-19 प्रकोप और उसके बाद के लॉकडाउन के मद्देनजर वित्तीय संघर्ष से जूझ रहे मालिक नए BS-6-अनुरूप वाहन खरीदने में असमर्थ हैं।

एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप नारायण बोस ने कहा, “क्या हम संघर्षरत बस और मिनीबस उद्योग को पुनर्जीवित करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक संक्षिप्त बैठक का अनुरोध कर सकते हैं? हम परिवहन विभाग से 15 साल की समय सीमा को अतिरिक्त दो साल के लिए बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। इनमें से कई वाहन लॉकडाउन के दौरान सड़कों से नदारद थे, और परिणामस्वरूप, उस अवधि के दौरान वाहनों के प्रदूषण में योगदान नहीं दिया। दो साल का विस्तार देने से इन वाहनों का संचालन जारी रखने की अनुमति मिल जाएगी।” बोस ने पत्र में राज्य सरकार से निजी बस और मिनीबस सेवाओं पर निर्भर हजारों परिवारों की कठिनाइयों पर विचार करने की भी अपील की। ​​

अगस्त से, शहर और आसपास के जिलों में चलने वाली 30,000 स्टेज गाड़ियों में से 80% से अधिक 2009 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा लगाई गई 15 साल की आयु सीमा के कारण सड़कों से दूर हो जाएंगी, जिसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने पहले कहा था कि सरकार निजी बस और मिनी बस ऑपरेटरों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की आवश्यकता से वह विवश है। उन्होंने सुझाव दिया था कि बस मालिकों को अपनी दलील पेश करने के लिए सीधे अदालत का रुख करना चाहिए।

यह भी पढ़ें:-

मर्सिडीज-बेंज E52 AMG 4Matic: 1.06 करोड़ की कार जिसने नंद गोपाल नंदी के बेटे और बहू को बचाया