अविवाहित जोड़ों को नहीं मिलेगा प्रवेश, OYO ने लागू की नई चेक-इन नीति

OYO ने बदली चेक-इन नीति: अब सिर्फ शादीशुदा जोड़ों को मिलेगा होटल में कमरा

होटल और ट्रैवल बुकिंग के क्षेत्र की प्रमुख कंपनी OYO ने अविवाहित जोड़ों के लिए अपनी चेक-इन नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब OYO होटलों में अविवाहित जोड़ों को कमरा नहीं दिया जाएगा। यह नई नीति सबसे पहले मेरठ में लागू की गई है, जहां अब सिर्फ पति-पत्नी ही होटल में कमरा ले सकेंगे। OYO ने अपने भागीदार होटलों को निर्देश दिया है कि चेक-इन के समय जोड़ों को अपने रिश्ते का वैध प्रमाण देना अनिवार्य होगा, चाहे बुकिंग ऑनलाइन ही क्यों न की गई हो।

स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता का ध्यान

OYO ने कहा है कि भागीदार होटलों को स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के अनुसार अविवाहित जोड़ों की बुकिंग को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया है। कंपनी का कहना है कि यह कदम स्थानीय सामाजिक संगठनों की मांग के जवाब में उठाया गया है। मेरठ के कई सामाजिक समूहों ने अविवाहित जोड़ों को होटल में कमरा दिए जाने पर आपत्ति जताई थी, जिसके चलते OYO ने यह नीति बनाई।

अन्य शहरों में भी लागू हो सकता है बदलाव

OYO ने अपनी नई नीति को तत्काल प्रभाव से मेरठ में लागू किया है और संकेत दिए हैं कि जमीनी प्रतिक्रिया के आधार पर इसे अन्य शहरों में भी विस्तारित किया जा सकता है। कंपनी के एक सूत्र के अनुसार, मेरठ के अलावा अन्य शहरों के निवासियों ने भी अविवाहित जोड़ों को OYO होटलों में कमरा न दिए जाने की मांग की है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी

OYO के उत्तर भारत के क्षेत्र प्रमुख पावस शर्मा ने बताया कि कंपनी सुरक्षित और जिम्मेदार आतिथ्य प्रथाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही इन बाजारों में कानून प्रवर्तन और नागरिक समाज समूहों के साथ तालमेल बिठाने की अपनी जिम्मेदारी को भी पहचानते हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि OYO समय-समय पर इस नई नीति और उसके प्रभाव की समीक्षा करता रहेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी के लिए उचित और व्यावहारिक हो।

निष्कर्ष

OYO की यह नई चेक-इन नीति विशेष रूप से उन शहरों में लागू की जा रही है जहां सामाजिक संवेदनशीलता और स्थानीय नागरिकों की मांग को ध्यान में रखा गया है। इस नीति के प्रभाव का मूल्यांकन समय-समय पर किया जाएगा और हो सकता है कि इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जाए।