केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान; कहा नई टोल नीति से मिलेगी भारी छूट

केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे और हाईवे का इस्तेमाल करते समय भारी टोल चुकाने वाले कार उपयोगकर्ताओं को राहत देने का संकेत देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। मीडिया से बातचीत में गडकरी ने कहा कि मौजूदा टोल नीति के कारण होने वाली असुविधा को कम करने के लिए नई नीति लाई जाएगी। संसद सत्र का हवाला देते हुए गडकरी ने इस बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया।

गडकरी ने कहा, “1 अप्रैल से पहले मैं टोल पर ऐसी नीति घोषित करने जा रहा हूं कि न तो आप टोल के बारे में कोई सवाल पूछेंगे और न ही लोग टोल शुल्क के बारे में शिकायत करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अधिक छूट होगी। राष्ट्रीय नीति तैयार है…मैं अधिक जानकारी साझा नहीं कर सकता, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है।” टोल टैक्स भारत में एक अत्यधिक बहस का विषय रहा है, जिसमें लोग अक्सर अभिजात वर्ग को दी जाने वाली छूट और विशेषाधिकारों पर सवाल उठाते हैं, जबकि आम आदमी को उच्च शुल्क देना पड़ता है। नवंबर 2024 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि दिसंबर, 2000 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत वर्तमान में संचालित टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में 1.44 लाख करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क एनएच शुल्क नियम, 2008 और इसके संशोधन के अनुसार एकत्र किया जाता है। मंत्रालय ने कहा, “राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 और संबंधित रियायत समझौते के प्रावधान के अनुसार स्थापित किए गए हैं। सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी खंड के उपयोग के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर एनएच शुल्क नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क लगाती है।” हालांकि, नई टोल नीति की घोषणा होने के बाद इसे नियमों में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी।