ट्रेड वॉर बना टर्निंग पॉइंट: भारत-यूरोपीय संघ FTA को ट्रम्प की नीति से मिली तेजी

भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौता (FTA), जो लगभग दो दशकों की रुक-रुक कर हुई बातचीत के बाद 27 जनवरी, 2026 को पूरा हुआ, उसे यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने “सभी सौदों की जननी” बताया है। नई दिल्ली में 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की गई—जिसमें वॉन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे—यह समझौता लगभग 2 अरब लोगों और वैश्विक जीडीपी के लगभग एक चौथाई हिस्से को कवर करने वाला एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाता है।

2022 में फिर से शुरू हुई बातचीत, पिछले छह महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आक्रामक “अमेरिका फर्स्ट” टैरिफ के बीच नाटकीय रूप से तेज़ हो गई। न्यूज़वीक, ब्लूमबर्ग, द गार्जियन और रॉयटर्स जैसे पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है कि भारतीय स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य निर्यात पर ट्रम्प की 25-50% ड्यूटी—साथ ही अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता का टूटना—और यूरोप के खिलाफ धमकियों (ग्रीनलैंड सहित) ने “एक उपयोगी हवा” दी। एक यूरोपीय संघ के राजनयिक ने न्यूज़वीक को बताया कि टैरिफ ने अंतिम बाधाओं को दूर करने में मदद की, जबकि विशेषज्ञों ने कहा कि दोनों पक्षों ने अमेरिकी संरक्षणवाद और चीन के सप्लाई-चेन प्रभुत्व के खिलाफ बचाव किया।

यह सौदा मूल्य के हिसाब से 96.6% व्यापारिक वस्तुओं पर टैरिफ को खत्म या कम करता है, जिससे यूरोपीय संघ के निर्यात को भारत में बढ़ावा मिलेगा (2032 तक दोगुना होने का अनुमान है) और भारत को कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न, आभूषण और बहुत कुछ के लिए तरजीही पहुंच मिलेगी। भारत यूरोपीय ऑटो (कोटा के तहत 10% तक), वाइन, स्पिरिट और कृषि उत्पादों पर ड्यूटी कम करेगा। इसमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए एक समानांतर सुरक्षा और रक्षा साझेदारी (SDP) भी शामिल है—जो चीन के क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करेगा और सप्लाई चेन में विविधता लाएगा।

मोदी ने इसे भारत का “इतिहास का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार सौदा” बताया, जिसमें किसानों, छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं को सस्ते सामान और निर्यात वृद्धि के माध्यम से होने वाले लाभों पर ज़ोर दिया गया। वॉन डेर लेयेन ने इसे एक “भू-राजनीतिक स्थिरता लाने वाला” बताया जो एकतरफावाद के खिलाफ नियमों पर आधारित व्यापार को बनाए रखता है। हालांकि औपचारिक साइनिंग और रैटिफिकेशन (EU पार्लियामेंट, सदस्य देशों और भारतीय कैबिनेट द्वारा) अभी बाकी है, लेकिन इसके 2026 में लागू होने की उम्मीद है। यह समझौता ग्लोबल ट्रेड में रुकावटों के बीच भरोसेमंद पार्टनर्स की ओर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है।