केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया रविवार को गुजरात में पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तीसरी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप जैसे केंंद्रशासित राज्य शामिल हाेंगे। बैठक में श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डावरा और भारत सरकार, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। श्रम एवं राेजगार मंत्रालय ने शनिवार काे जारी एक बयान में यह जानकारी दी।
मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार यह बैठक भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय स्तर की चर्चाओं की चल रही श्रृंखला का हिस्सा है। मंत्रालय के मुताबिक दक्षिणी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना के साथ पहली क्षेत्रीय बैठक बेंगलुरु में हुई। केरल, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यह योजना बनाकर किया गया था। इसके बाद उत्तरी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और राजस्थान के साथ एक और क्षेत्रीय बैठक चंडीगढ़ में हुई।
मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में श्रम संहिता के तहत राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए नियमों में संशोधन, असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच के लिए ‘वन-स्टॉप समाधान’ के रूप में ई-श्रम पोर्टल की स्थापना पर चर्चा हाेगी। इसके अलावा भवन निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न केंद्रीय कल्याण योजनाओं के कवरेज का विस्तार, रोजगार के अवसरों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ गठजोड़, रोजगार के मापन पर चर्चा हाेगी। इसके साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं को मजबूत करना और इससे संबंधित बैठक के दौरान रोजगार प्रोत्साहन (ईएलआई) योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन पर चर्चा की जाएगी।
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