बिहार सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में सड़क और पुल निर्माण को प्राथमिकता दी है। पिछले एक दशक में ग्रामीण संपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) के तहत इस कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ाया है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 991 करोड़ रुपये का बजट तय कर, सरकार ने 2024 सड़कों (5250.62 किमी) और 1211 पुलों के निर्माण को मंज़ूरी दी थी। अब तक 1843 सड़कों (4818.36 किमी) और 852 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है — जो ग्रामीण संपर्क में आ रहे क्रांतिकारी बदलाव को दर्शाता है।
📍 प्रमंडलवार प्रगति का विवरण
✅ पटना प्रमंडल
स्वीकृति: 542 सड़कें, 191 पुल
पूर्ण: 493 सड़कें, 159 पुल
✅ तिरहुत प्रमंडल
स्वीकृति: 301 सड़कें, 210 पुल
पूर्ण: 266 सड़कें, 152 पुल
पूर्वी चंपारण: सर्वाधिक 96 सड़कें और 41 पुल
✅ सारण प्रमंडल
स्वीकृति: 125 सड़कें, 55 पुल
पूर्ण: 117 सड़कें, 42 पुल
✅ पूर्णिया प्रमंडल
स्वीकृति: 106 सड़कें, 282 पुल
पूर्ण: 102 सड़कें, 148 पुल
किशनगंज: सभी 21 सड़कों का कार्य पूर्ण
✅ भागलपुर प्रमंडल
स्वीकृति: 49 सड़कें, 28 पुल
पूर्ण: 46 सड़कें, 24 पुल
✅ मगध प्रमंडल
स्वीकृति: 265 सड़कें, 109 पुल
पूर्ण: 248 सड़कें, 93 पुल
✅ दरभंगा प्रमंडल
स्वीकृति: 253 सड़कें, 187 पुल
पूर्ण: 223 सड़कें, 141 पुल
✅ कोसी प्रमंडल
स्वीकृति: 97 सड़कें, 58 पुल
पूर्ण: 82 सड़कें, 36 पुल
✅ मुंगेर प्रमंडल
स्वीकृति: 286 सड़कें, 91 पुल
पूर्ण: 266 सड़कें, 71 पुल
🌾 गांवों की बदली सूरत, बढ़ा विकास का रास्ता
ग्रामीण इलाकों में सड़कों और पुलों के निर्माण से आवागमन आसान हुआ है, जिससे कृषि, व्यापार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया है। गांव अब शहरों से बेहतर जुड़ रहे हैं और औद्योगिक विकास की संभावनाएं भी तेज़ हो रही हैं।
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