Tag Archives: The move to remove an elected woman representative cannot be taken lightly

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के एक गांव की महिला सरपंच को हटाने का आदेश रद्द करते हुए कहा कि निर्वाचित जन प्रतिनिधि को हटाने के फैसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासतौर पर तब, जब मामला ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से संबंधित हो। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने इस मामले को इस बात का सटीक …

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