दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 दिसंबर, 2025 को दिल्ली-NCR के गंभीर वायु प्रदूषण पर कार्रवाई न करने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की, और कहा कि अगर साफ हवा नहीं दी जा सकती, तो अधिकारी “कम से कम” इतना कर सकते हैं कि एयर प्यूरीफायर पर 18% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कम कर दें। चीफ जस्टिस देवेंद्र …
Read More »
Navyug Sandesh Hindi Newspaper, Latest News, Findings & Fact Check