भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी, 2026 को सभी राज्य सरकारों को एक सख्त निर्देश जारी किया, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि चुनावी सूचियों के **स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)** में किसी भी हालत में रुकावट नहीं डाली जा सकती। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने यह साफ कर दिया: …
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