एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप में, सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर, 2025 को बलात्कार, यौन उत्पीड़न और बाल शोषण के मामलों से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देश बनाने पर सहमति व्यक्त की, और हाई कोर्ट के फैसलों में “दुर्भाग्यपूर्ण” विसंगतियों की निंदा की जो मिथकों और पीड़ित को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मार्च …
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