सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत पाने के लिए एक साल की हिरासत पूरी करना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने 2,000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी अनवर ढेबर को ज़मानत देते हुए दी। …
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