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घरेलू हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 6 हफ्ते में सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने स्पष्ट किया कि हर जिले और तालुका स्तर पर सुरक्षा अधिकारियों (Protection Officers) की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की …

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