शुक्रवार को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक नए प्रावधान को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का फ़ैसला किया है। यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 है, जिसके अनुसार पहली बार अपराध करने वाले ऐसे लोगों को रिहा किया जाना चाहिए जो अपने कथित अपराध के लिए अधिकतम सज़ा के कम से कम एक तिहाई समय …
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