भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने गुरुवार को अवांछित और अवांछित व्यावसायिक संचार की रोकथाम और विनियमन, 2024 के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों पर टिप्पणियाँ/फीडबैक जमा करने की समयसीमा बढ़ा दी। “अनचाहे और अवांछित व्यावसायिक संचार की रोकथाम और विनियमन, 2024 के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों पर टिप्पणियाँ/फीडबैक जमा करने की समयसीमा बढ़ाने के लिए विभिन्न संघों, संघों और अन्य हितधारकों …
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