खरीदारों को छुपे हुए अधिभार से बचाने के लिए एक साहसिक कदम उठाते हुए, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा कैश-ऑन-डिलीवरी (COD) ऑर्डर पर लगाए गए छिपे हुए शुल्कों की व्यापक जाँच शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस रणनीति को “डार्क पैटर्न” करार दिया – एक चालाकी भरा हथकंडा …
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