सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत शिक्षा से वंचित अनाथ बच्चों और इसके प्रावधानों के तहत पहले से ही प्रवेश प्राप्त बच्चों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र से 2027 …
Read More »
Navyug Sandesh Hindi Newspaper, Latest News, Findings & Fact Check