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उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज किसी मामले में अग्रिम जमानत देना एक ‘‘बहुत गंभीर” मुद्दा है। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार तथा न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की सदस्यता वाली पीठ पश्चिम बंगाल में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले …

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