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सरकार ने बुधवार को कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 1,150 संस्थाओं/व्यक्तियों को काली सूची में डाला है और 18.8 लाख से अधिक संसाधनों को काट दिया है, क्योंकि इसका उद्देश्य स्पैम कॉल और संदेशों के प्रसार को और अधिक नियंत्रित करना है। संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा …

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