एक ऐतिहासिक फैसले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर, 2025 को जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये को हरी झंडी दे दी, जो 16वीं दशकीय जनगणना और आज़ादी के बाद आठवीं जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय प्रयास बताया है। यह पूरी तरह से …
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