उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह बिहार में शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज करने वाले पटना उच्च न्यायालय के 20 जून के निर्णय के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की याचिका …
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