असम में 22 अगस्त से शुरू होने वाले आगामी राज्य विधानसभा सत्र में “असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2024” पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत विधेयक में मुस्लिम विवाह और तलाक के लिए काज़ियों (मुस्लिम मौलवियों) के बजाय सरकार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा …
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