चीन के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई, कांग्रेस ने भाजपा की ‘डीडीएलजे’ नीति की आलोचना की

4 अगस्त, 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस बात के लिए तीखी आलोचना की कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भारतीय ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। कोर्ट ने कहा, “एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा।” जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की अध्यक्षता वाली अदालत ने गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए पूछा, “आपको कैसे पता कि 2,000 वर्ग किलोमीटर चीन ने कब्ज़ा कर लिया है? क्या आप वहाँ थे?” उनके ख़िलाफ़ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए, अदालत ने गांधी से ऐसे मुद्दों को सार्वजनिक मंचों पर नहीं, बल्कि संसद में उठाने का आग्रह किया। 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई गांधी की टिप्पणी में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में कथित चीनी आक्रमण का ज़िक्र था।

जवाब में, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर 2020 के गलवान संघर्ष, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, के बाद से “डीडीएलजे” नीति—इनकार, ध्यान भटकाना, झूठ बोलना और औचित्य सिद्ध करना—अपनाने का आरोप लगाया। एक्स पर पोस्ट करते हुए, रमेश ने आठ तीखे सवाल उठाए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2020 के उस दावे में विरोधाभासों को उजागर किया गया जिसमें उन्होंने कोई घुसपैठ नहीं होने और उसके बाद पूर्वी लद्दाख में क्षेत्रीय चिंताओं को स्वीकार करते हुए सैन्य कार्रवाई की थी। उन्होंने 2024-25 में 99.2 अरब डॉलर के व्यापार घाटे का हवाला देते हुए सरकार की “कायरता” और चीन पर आर्थिक निर्भरता का आरोप लगाया।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार करते हुए एक नेता के रूप में गांधी की विश्वसनीयता और परिपक्वता पर सवाल उठाया। भाटिया ने एएनआई से कहा, “सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी राहुल गांधी की भारत विरोधी मानसिकता को उजागर करती है।” उन्होंने गांधी के निराधार दावों को अदालत द्वारा अस्वीकार किए जाने पर भी ज़ोर दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी गांधी की आलोचना की और कहा कि चीन ने कोई भारतीय क्षेत्र नहीं खोया है।
यह विवाद भारत-चीन सीमा मुद्दों पर चल रहे तनाव को रेखांकित करता है, जिसमें कांग्रेस सरकार पर लीपापोती का आरोप लगा रही है और भाजपा विपक्ष की बयानबाजी की आलोचना करते हुए अपने रुख का बचाव कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने राजनीतिक बहस को तेज़ कर दिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा और नेतृत्व की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।