SBI रिपोर्ट ने भारत से PLI योजना का विस्तार करने का आग्रह किया, क्योंकि ट्रम्प ने पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की है

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को बढ़ती वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर अपनी उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को मजबूत करना चाहिए – खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत सहित कई देशों पर पारस्परिक टैरिफ की घोषणा के बाद। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास व्यापार में वैश्विक बदलाव से लाभ उठाने का एक मजबूत अवसर है, खासकर जब अमेरिका चीनी वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगा रहा है।

इसने सिफारिश की कि भारत सरकार कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और रत्न एवं आभूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मौजूदा पीएलआई योजनाओं का विस्तार करे। रिपोर्ट में योजना के कवरेज को और अधिक उत्पादों को शामिल करने और इसकी अवधि को तीन और वर्षों तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इससे घरेलू उद्योगों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।

इसमें कहा गया है, “भारत सरकार को इन क्षेत्रों में मौजूदा उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं का विस्तार करना चाहिए ताकि उत्पादों की व्यापक रेंज को कवर किया जा सके और उनकी अवधि को तीन साल तक बढ़ाया जा सके, जिससे घरेलू उद्योगों के निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।”

भारत को लाभ पहुंचाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक अमेरिका को निर्यात है। चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ने से भारत कपड़ा, परिधान और जूते जैसे क्षेत्रों में बड़ा बाजार हिस्सा हासिल कर सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत के पास लोहा और इस्पात उत्पादों में विनिर्माण की ताकत है, जिसे इन व्यापार परिवर्तनों से भी लाभ मिल सकता है।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जबकि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। इसमें कहा गया है कि इस असंतुलन को दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।

भारत कथित तौर पर भारत-अमेरिका व्यापार सौदे के हिस्से के रूप में भारत में बेचे जाने वाले 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के अमेरिकी सामानों पर टैरिफ को काफी कम करने के लिए तैयार है, जो इस मुद्दे को हल करने में मदद कर सकता है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों पर अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे पारस्परिक शुल्क भारतीय निर्यातकों को बढ़त दे सकते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपेक्षित बदलाव से भारत को लाभ हो सकता है, जिससे निर्यात वृद्धि के नए अवसर खुलेंगे। टैरिफ में बदलाव के कारण प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कपड़ा, इंजीनियरिंग और रत्न एवं आभूषण शामिल हैं। भारतीय निर्यातकों को इन संभावित लाभों का लाभ उठाने और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।