फवाद खान की वापसी पर बवाल! MNS ने ‘अबीर गुलाल’ की रिलीज पर जताई आपत्ति

8 साल बाद बॉलीवुड में वापसी कर रहे पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की फिल्म ‘अबीर गुलाल’ पर विवाद गहराता जा रहा है। रोमांटिक-कॉमेडी जॉनर की इस फिल्म में फवाद खान के साथ वाणी कपूर नजर आएंगी। 1 अप्रैल को फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिसके बाद उनके फैंस काफी खुश हुए, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने इस फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देने का ऐलान कर दिया है।

MNS ने किया फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान
MNS की सिनेमा विंग के अध्यक्ष अमेय खोपकर ने एक इंटरव्यू में कहा,

“फिल्म के ऐलान के बाद हमें जानकारी मिली कि यह भारत में रिलीज होने वाली है। लेकिन हम महाराष्ट्र में इस फिल्म को किसी भी हाल में रिलीज नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें एक पाकिस्तानी अभिनेता काम कर रहा है।”
उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल उनकी टीम इस फिल्म से जुड़ी सभी जानकारियां इकट्ठा कर रही है और जल्द ही इस पर आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा।

शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने दी फवाद को सलाह
फवाद खान की फिल्म के ट्रेलर के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने कहा कि,

“फवाद खान को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बजाय अपने ही देश पाकिस्तान में काम करना चाहिए।”
उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने देना चाहिए या नहीं, इसका फैसला सरकार को करना चाहिए।

भारतीय स्टूडियो ने नहीं दिया सपोर्ट, अशोक पंडित ने जताई नाराजगी
फिल्ममेकर और सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (CINTAA) के सदस्य अशोक पंडित ने दावा किया कि ‘अबीर गुलाल’ को किसी भी भारतीय स्टूडियो ने समर्थन नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर कानूनी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पुलवामा हमले के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम न करने का फैसला लिया था।

उन्होंने यह भी कहा,

“हम पाकिस्तान के कलाकारों को यहां काम करने के लिए बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। CBFC (सेंसर बोर्ड) से अपील करेंगे कि वह इस मामले पर ध्यान दे और इस फिल्म की रिलीज पर निर्णय ले।”

क्या भारत में रिलीज हो पाएगी ‘अबीर गुलाल’?
अब सवाल यह उठता है कि क्या MNS और अन्य संगठनों के विरोध के बावजूद फवाद खान की ‘अबीर गुलाल’ भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हो पाएगी? सेंसर बोर्ड और सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

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