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Loksabha chunav अब जल्द ही समाप्ति की ओर है, 1 जून को सातवें चरण का चुनाव पूरे होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगा और इसके परिणाम को चार जून को घोषित कर दिया जायेगा। उसके बाद आठ जून की तारीख को फिर एक बार नई सरकार शपथ ले लेगी। देखा जाए तो इचले कुछ महीनो से डीआरडीओ में कुछ बदलावों को लेकर यह संस्था चर्चा में थी अगर बीजेपी सरकार की वापसी होती है, तो अबकी बार डिफेंस सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव किए जायेंगे।बीजेपी का प्लान था की इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाए जाए और उसको बनाने का वादा बीजेपी पहले ही घोषणा पत्र में भी कर चुकी है और हालाकि इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। सभी का अब यही मानना है की इस सरकार के आने के बाद डिफेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार ने इसे 100 दिन के एजेंडा में इस अभियान को शामिल किया है। सरकार की तरफ से isle तय तारीख 31 अगस्त है। हो सकता है की प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किला से इसका एलान करें हैं। वहीं डीआरडीओ के लिए तैयार राघवन समिति को लेकर इन की रिपोर्ट का विरोध शुरू हो गया है।
डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष समीर वी. कामत जोकि 31 मई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।कार्यकाल को बढ़ाने के लिए अभी तक कोई भी फैसला नही लिया गया है। हो सकता है कि समीर वी. कामत कामत को 31 मई के बाद एक्सटेंशन दिया जा सकता है।
पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ में सुधारों को लेकर के. विजय राघवन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। समिति ने इस साल जनवरी में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस समिति को इसलिए गठित किया गया था की डीआरडीओ में सुधार को लेकर क्या बदलाव की जरूरत है और उससे जुड़ी शिकायतों से निपटने के लिए सुझाव दिया जा सकें। ऐसा बताया गया था की डीआरडीओ को हर साल फंडिग के मुताबिक वह आउटपुट मिल पा रहा है, जो बड़े पैमाने पर न्यायसंगत हों। समिति की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में सरकार ने अब आगे कदम बढ़ाया है। सरकार ने इसे पूरा करने के लिए 100 दिन के एजेंडा में शामिल किया है और 31 अगस्त की डेडलाइन तय की है। रवि गुप्ता कि माने तो सरकार को जल्दी नहीं करनी चाहिए पहले इसके मूलभूत कारणों को समझे, सरकार के द्वारा गठित समिति को डीआरडीओ के कार्यप्रणाली के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
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